एक देश एक राशन कार्ड योजना : What is One Nation One Ration Card Scheme, Apply Online

एक देश एक राशन कार्ड योजना | One Nation One Ration Card Apply Online | एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम Scheme 2021 | One Nation One Ration Card की पूरी जानकारी हिंदी में

खाद्य वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं इसे आसान बनाने के लिए कोरोना काल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोन्धन में एक देश एवं एक राशन कार्ड का जिक्र किया था। Ek Desh ek Ration card Yojana के अंतर्गत पूरे देश में राशन कार्ड की एक व्यवस्था लागू होगी। वर्तमान प्रणाली में आप जिस जिले के है सिर्फ उसी जिले में आपको राशन मिलता था लेकिन इस व्यवस्था के बाद अब देश के किसी भी कोने से किफायती दामों में सरकारी दुकानों से राशन ले सकते है।

इस राशन कार्ड की नई व्यवस्था से इन गरीब लोगों को लाभ मिलेगा जो रोजगार के लिए दूसरे शहरों में रहते थे। इस योजना की घोषणा केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी ने की थी। one nation one ration card देश के हर नागरिक को किसी भी कोने में राशन लेने की सहूलियत देगा।

वन नेशन वन राशन कार्ड – One Nation One Ration Card in hindi

कोरोना वायरस के कारण देश में जब संकट की स्थिति पैदा हुई तब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस नई योजना से देश वासियों को रूबरू कराया था। उन्होंने कहा की लॉक डाउन के कारण जिन मजदूरों और गरीबो को परेशानी उठानी पड़ी इस योजना के तहत उन्हें सीधा लाभ पहुँचाया जायेगा।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत देश के 67 करोड़ लोगों को राहत पहुंचाई जायेगी। जो कि 23 राज्यो से लिए जायेंगे। इस योजना के तहत 83 प्रतिशत लाभार्थी जोड़े जायेंगे और मार्च 2021 तक इसे 100 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य है।

One Nation One Ration Card scheme 2021

कोरोना वायरस से गरीब एवं मजदूर तबके बुरी तरह प्रभावित हुए है। लॉकडाउन के दौरान हमने देखा की मजदूरों ने पलायन किया है। उन्होंने पैदल ही हजारों किलो मीटर की यात्रा तय की थी खाने के लिए भी उन्हें काफी जद्दोजहद उठानी पड़ी थी।

Ek Desh ek Ration card Yojana अगस्त में 3 अन्य राज्य ओडिशा सिक्किम और मिजोरम को एक देश एक राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया गया है अब इन राज्यों की कुल संख्या 24 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक देश एक राशन कार्ड योजना को अपनाने के पहले सोचने को कहा है। कोरोना संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसकी सलाह दी थी। यह योजना जुलाई में प्रारंभ होनी थी।

एक देश एक राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य :-

  • One Nation One Ration Card योजना के लागू होने से उपभोक्ता को बहुत लाभ होगा। राशन प्रक्रिया में पारदर्शिता आयेगी और राशन कार्ड की मदद से अब भारत में कहीं भी सब्सिडी वाला अनाज ले सकते है।
  • एक देश एक राशन कार्ड योजना से भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकती है।
  • राशन के किसी भी सरकारी दुकान से जाकर राशन ले सकते है किसी एक दुकान से खरीदने के लिए भी आप बाध्य नहीं होंगे ओर विक्रेता पर भी ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा।
  • रोजगार के तलाश में जो लोग अपना घर गांव छोड़कर शहरों पर रहते है उन्हें मनमानी कीमत पर अनाज नहीं लेना पड़ेगा अब वे सरकारी दुकानों पर अपना राशन दिखाकर राशन ले सकते है।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम 2021 के मुख्य तथ्य ( Overview )

योजना का नामएक देश एक राशन कार्ड योजना
उद्देश्यकोई भी व्यक्ति सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहे
योजना की समय सीमा30 जून 2030
द्वारा पेश किया गयाश्री राम विलास पासवान
लाभार्थीअखिल भारतीय राशन कार्ड धारक
नोडल एजेंसीभारतीय खाद्य निगम

वन नेशन वन राशन कार्ड के लिये संपर्क सूत्र

लाभार्थियों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए केंद्र सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। 14445– सरकार द्वारा जारी इस नंबर पर आप किसी भी प्रकार की समस्या, सुझाव या शिकायत दर्ज करा सकते है।

वन नेशन वन राशन कार्ड आवेदन प्रारूप – One Nation One Ration Card Apply Online Format

  • नए राशन कार्ड में कम से कम विवरन दर्ज किया जायेगा। लेकिन राज्य सरकार अपने हिसाब से अधिक विवरण जोड़ सकती है।
  • राशन कार्ड हिंदी एवं अंग्रेजी में जारी होगा इसके अलावा स्थानीय भाषा में भी यह जारी किया जा सकता है।
  • एक देश एक राशन कार्ड ऑनलाइन फॉर्म में 10 अंकों का राशन कार्ड नंबर शामिल होगा। इनमें पहले 2 अंकों में राज्य का कोड और अगले 2 नंबर राशन कार्ड का नंबर होंगे।

इन राज्यो में लागू हो चुकी है योजना ( One Nation One Ration Card State List )

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अब तक 24 राज्यों में लागू हो चुकी है। 1 जनवरी 2020 तक यह योजना 11 राज्यों में लागू थी लेकिन 1 अगस्त 2020 को अब कुल 24 राज्यो, 4 केंद्र शासित प्रदेशों में यह सिस्टम लागू हो चूका। जैसे ही राज्य केंद्र को राशन की दुकानों पर POS मशीन के अपडेट देंगे वैसे ही वे राज्य इस योजना से जोड़ दिए जायेंगे।

उत्तर प्रदेशजम्मू और कश्मीरमध्य प्रदेशराजस्थान
अरुणाचल प्रदेशदमन और दीवमहाराष्ट्रसिक्किम
बिहारझारखंडमणिपुरतमिलनाडु
गोवाकर्नाटकमिजोरमतेलंगाना
गुजरातकेरलनगालैंडत्रिपुरा
हरियाणालक्षद्वीपओडिशाआंध्र प्रदेश
हिमाचल प्रदेशलेह लद्दाखपंजाबउत्तराखंड

FAQs – One Nation One Ration Card

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का अर्थ क्या है?

मोदी सरकार द्वारा जारी इन योजना के लागू होने के बाद आप देश के किसी भी कोने से सरकारी राशन की दुकानों से अपना राशन कार्ड दिखाकर सस्ते दामों में राशन ले सकते है। पहले की नीति में आप अपने नजदीकी सरकारी दुकान से राशन ले सकते थे इसके अतिरिक्त आपको कहीं भी राशन कार्ड से राशन नहीं मिलत था लेकिन इस नई नीति से आप देश के किसी भी कोने से राशन कार्ड द्वारा राशन ले सकते है।

इस नई व्यवस्था में आपको अपना पुराना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करना होगा और पुराने कार्ड के आधार पर आपका नया कार्ड बनेगा।

एक देश एक राशन कार्ड योजना में आवेदन कैसे करें?

एक देश एक राशन कार्ड के अंतर्गत किसी भी राशन कार्ड धारक को ऑनलाइन पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। सभी राज्य केंद्र सरकार केआदेश पर खुद ही आंकड़ो के अनुसार लाभार्थियों के राशन कार्ड फोन पर पर सत्यापित करके आधार कार्ड से लिंक करेगीं। इंटेग्रेटेड मैनेजमेंट पीडीएस को आंकड़े देगी।
वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए केंद्र सरकार आधार कार्ड लिंकिंग कर रही है। लाभार्थी अब आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जांच सकते है। एकीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली IMPDS के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर राज्यों की सूची देख सकते है।

एक देश एक राशन कार्ड की चयन प्रक्रिया क्या है?

राशन कार्ड की पहली वाली व्यवस्था पर राज्य सरकार ने 2 तरह की कैटेगरी बनाई थी। एक APL और दूसरा BPL कैटेगरी में उन लोगों को रखा जाता था जो गरीबी रेखा जे ऊपर है जबकि BPL में गरीबी रेखा जे नीचे के लोगो को रखा जाता है। एक देश एक राशन कार्ड योजना की भी चयन प्रक्रिया इसी तरह की होगी।

वन नेशन वन राशन कार्ड कैसे काम करेगा?

वन नेशन वन राशन कार्ड सरकारी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल ( POS) से की जायेगी।

देश में इस योजना को लागू करने के लिए अभी PDS ( सार्वजनिक वितरण प्रणाली) दुकानों पर POS की व्यवस्था की जायेगी। जैसे ही राज्य सभी पीडीएस दुकानों पर POS की रिपोर्ट दे देंगे वैसे ही एक देश एक राशन कार्ड योजना में उस राज्य को शामिल कर लिया जायेगा।

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